मुंबई, २६ मे २०२६: महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरातील विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांच्या नोंदणीमध्ये वाढ करण्यासाठी पब्लिक अॅपसोबत भागिदारी केली. यासाठी पब्लिक अॅपवर आपले सरकार हा एक विशेष विभाग सुरू करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रभरात पब्लिक अॅपचे असलेले प्रबळ स्थानिक जाळे लक्षात घेता आता सरकारी योजना नागरिकांसाठी अधिक सुलभ, समजायला सोप्या आणि अमलात आणण्याजोग्या होणार आहेत. यामध्ये डिजिटल माहितीसोबत सीएससी केंद्रांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मदत देखील मिळणार आहे.
‘पब्लिक ॲप’सारख्या हायपर लोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शासनाच्या सकारात्मक कामांची प्रभावी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने या माध्यमांचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असेही श्री. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पब्लिक अॅपवर ‘’आपले सरकार'' सुविधेचा नागरिकांना कसा फायदा होईल?
• विविध सरकारी विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल.
• योजनांची सविस्तर माहिती मराठी भाषेत अगदी सोप्या स्वरूपात उपलब्ध असेल.
• नागरिकांना त्यांच्या घराच्या सर्वात जवळ असलेले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) (सामायिक सेवा केंद्र) शोधता येईल.
• नोंदणीसाठी मदत आणि मार्गदर्शनासाठी नागरिक प्रत्यक्ष या केंद्रांच्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधू शकतील.
डिजिटल माहिती आणि प्रत्यक्ष मदत
हा उपक्रम विशेषतः मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्यासाठी फायदेशीर असलेल्या योजना समजून घेता येतील आणि जलद नोंदणीसाठी योग्य केंद्राशी संपर्क साधता येईल.
हा सहयोग पब्लिक अॅपच्या स्थानिक आणि प्रादेशिक भाषेतील लहान व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म असण्याच्या मूळ ताकदीवर आधारित आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्याला त्याच्या परिसरातील विश्वासार्ह माहिती मिळते. देशभरात ७०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये १२ भाषांमध्ये २८५ दशलक्ष डाउनलोड्स आणि एकट्या महाराष्ट्रात १९ दशलक्ष व्यक्तींपर्यंत पोहोच असलेले पब्लिक अॅप सरकारी योजना नागरिकांच्या पर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक उत्तम माध्यम ठरत आहे.
हा सहयोग नागरिक-प्रथम डिजिटल प्रशासनाप्रती आणि शेवटच्या घटकापर्यंत कल्याणकारी सेवा पोहोचवण्याच्या सामायिक कटिबद्धतेला सादर करतो, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी सरकारी योजना अधिक सुलभ आणि उपयुक्त ठरतील.
